शासकीय कार्यालयात व न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क घेऊ नये- मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे
अमळनेर : शासनाने शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र , वास्तव्य प्रमाणपत्र , राष्ट्रीय प्रमानपत्र मिटवण्यासाठी तसेच शासकीय कार्यालयात करण्यातयेणाऱ्या कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रास महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील अनुसुची १ मधील अनुच्छेद ४ अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे असे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे चे हिरालाल सोनवणे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी दिले आहेत.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञा पत्र सादर करताना नागरिकांकडून मुद्रांक शुल्क आकारु नये असे स्पष्ट केलेआहे. तसेच ई सेवा केंद्रांमध्ये सरसकट १०० रुपये स्टॅम्प ची मागणी करीत असतात व १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या निर्णयानुसार ई सेवा केंद्रांमध्ये सरसकट ५००रुपयांच्या स्टॅम्पची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने शासकीय कार्यालयात तसेच न्यायालयात करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही प्रतिज्ञापत्राला मुद्रांक शुल्क माफ केले असल्याने आपल्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांना व तहसीलदारांना याना मार्गदर्शन करावे असे आदेश विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी याना दिले आहेत. मुद्रांक अधिनियमाचे परिशिष्ट १ मधील अनुच्छेद क्रमांक ४, ५ ,८ ,९ ,२७ , ३० ,३८, ४४ ,५० , ५२,५८ मध्ये १०० रुपये ,२०० रुपये ऐवजी ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येईल असेही म्हटले आहे.
